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अंबानी का बयान GST सुधारों को आर्थिक प्रगति का उत्प्रेरक मानता है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाएगा. रिलायंस रिटेल मूल्य, गुणवत्ता और पहुंच को लाखों परिवारों तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

India Economic Growth: भारत के सर्विस सेक्टर ने अगस्त में 15 साल की सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की. HSBC इंडिया सर्विसेज़ PMI बढ़कर 62.9 पर पहुंचा, विदेशी ऑर्डरों और मज़बूत मांग ने दी गति.

National Critical Mineral Mission: यह स्कीम वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक छह साल तक चलेगी. इसके दायरे में ई-वेस्ट, लिथियम-आयन बैटरी का स्क्रैप और पुराने वाहनों से निकलने वाले कैटेलिटिक कन्वर्टर जैसे स्रोत शामिल होंगे.

Internet Subscribers in India: TRAI की रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100.28 करोड़ हो गई है. इसमें 95.81 करोड़ वायरलेस और 4.47 करोड़ वायर्ड यूज़र्स शामिल हैं.

पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग (EU) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ जॉइंट टेलीफोन कॉल की. उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की प्रतिबद्धता दोहराई.

त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार हुआ है. अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब होंगे. ज़रूरी सामान, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट्स सस्ते होंगे, जबकि लग्ज़री और नशे से जुड़ी चीजें महंगी होंगी.

GST Rate Cut: जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5 और 18 फीसदी के दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई है. वित्त मंत्री ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी और छोटे व्यापारियों समेत मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं.

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से स्लैब को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित करके दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी. वहीं 12 और 28 पर्सेंट के स्लैब को खत्म कर दिया है.

Indian Stock Market: जीएसटी दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी लौटी. सेंसेक्स 550 अंक उछला, निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा. ऐसे में चलिए जानें सेक्टोरल इंडेक्स और ग्लोबल मार्केट्स का हाल.

जीएसटी परिषद ने बुधवार (3 सितंबर) को दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अब जीएसटी में सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही लागू रहेंगी.