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Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी का दौरा करेंगे. इस दौरान वे बड़ी घोषणाएं और विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं.

गुरुग्राम मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, ई-मोबिलिटी और स्वावलंबन पर जोर दिया.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 8 साल पुराने हाउसिंग लोन घोटाले में फरार आरोपी हर्ष शर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने फर्जी केवाईसी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये के लोन मंजूर करवाए थे.

Chinese App Scam Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीनी ऐप निवेश धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मास्टरमाइंड रोहित विज को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट का खुलासा किया गया.

जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को समर्थन देने पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंबई में बताया कि भारत का एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 30.1% का योगदान दे रहा है और अब तक 28 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुका है. उद्यम और उद्यम सहायता पोर्टलों के माध्यम से करोड़ों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं.

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है. इससे पहले कांग्रेस ने बिहार में महिलाओं सेनेटरी पैड बांटने का फैसला लिया है. हालांकि, इस बात को लेकर वो भाजपा के निशाने पर आ गई है.

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज 2025 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इसे अब तक की सबसे सफल हज यात्राओं में से एक बताया हैं. उन्होंने हज 2026 की तैयारियां शुरू होने की जानकारी दी.

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 13 जुलाई से तीन दिवसीय दौरे पर चीन जाएंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे. यह उनकी गलवान घाटी झड़प के बाद पहली चीन यात्रा होगी, जो भारत-चीन संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविदा आधार पर नियुक्त असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज कर दी.


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