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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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छत्तीसगढ़ नान घोटाले में पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली. कोर्ट ने जांच में सहयोग के निर्देश दिए, जबकि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी.

सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई टली, अगली बैठक 19 मार्च को होगी. कोर्ट ने मेडिकल सहायता रोकने को अपराध बताया, वहीं किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए बनी समिति की सराहना की.

दिल्ली विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे. बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि अस्पताल निर्माण में देरी से 382 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ.

उत्तराखंड के चमोली में माणा गांव के पास ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर दब गए, जिनमें से 10 को बचा लिया गया है. बचाव कार्य जारी है, सीएम धामी ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की.

सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्लागाह को संरक्षित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने एएसआई को स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की याचिका खारिज की. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केंद्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

India-EU Relations: यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन ने दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और सामरिक संबंधों को मजबूती देने की दिशा में चर्चा हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई परोल और फरलो के खिलाफ एसजीपीसी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष को मिली राहत को जनहित याचिका के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली. हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए योजना लागू करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त महिला जज सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा को बहाल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने बर्खास्तगी को मनमाना और अवैध बताया, साथ ही न्यायपालिका में महिलाओं के लिए संवेदनशील कार्य वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया.


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