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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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भारत में किफायती आवास सेगमेंट की मौजूदा कमी और आगामी मांग 2030 तक 30.7 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है. शहरीकरण और रोजगार के अवसरों जैसे कारकों के कारण, देश के शहरी केंद्रों में 22.2 मिलियन यूनिट आवास की आवश्यकता होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राहत देते हुए एक एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह एफआईआर पहले से दर्ज एक ही घटना का हिस्सा है और इसे पूरक चार्जशीट के रूप में माना जाए.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जेम्स की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह मामले में आधी सजा काट चुकी है.

वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 में अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 58.2 प्रतिशत हो गया है. WPR में यह वृद्धि कोरोना महामारी सहित अवधि में दर्ज हुई है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

भारत का हाउसिंग प्रॉपर्टी बाजार 2024 में अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है. मजबूत आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ने शहरीकरण को तेज किया है, जिससे इस सेक्टर में स्थिर मांग बनी हुई है.

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 वयस्क चीते और 12 शावक हैं, जिससे कुल चीतों की संख्या 24 हो गई है. यह चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम में एक आशाजनक कदम है.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में नोटों की गड्डी मिलने की बात कही, तो विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभापति द्वारा अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लेने पर आपत्ति दर्ज कराई गई.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भारत में सुरंग निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने. इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा.

याचिका में प्रोविजनल उत्तर कुंजी में त्रुटियों का आरोप है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 2 दिसंबर को जारी प्रोविजनल आंसर कुंजी में कई तरह की गड़बड़ियां है और 12 सवालों के गलत जवाब दिए गए.


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