जगजीत सिंह डल्लेवाल. (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 42 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) से मुलाकात की. यह मुलाकात समिति के सदस्य और राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई. समिति ने किसानों की समस्याओं को समझने और समाधान के लिए रचनात्मक कदम उठाने की बात की.
इस बैठक में डल्लेवाल ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से जुड़ी प्रमुख चिंताओं को उठाया. उन्होंने सरकार से अपील की कि किसान हित में फैसले लिए जाएं और खेती से जुड़े मुद्दों को शीघ्र हल किया जाए. इसके अलावा, किसान नेताओं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने, कृषि उत्पादों के सही मूल्य निर्धारण और उनके भंडारण में सुधार की मांग की.
संवाद स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे
समिति के सदस्यों ने किसान नेताओं से बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहलुओं पर सरकार से चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही, समिति ने किसान आंदोलन के दौरान किए गए नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और दोनों पक्षों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया.
इस मुलाकात के दौरान डल्लेवाल ने यह भी बताया कि किसानों को अब भी कई समस्याएं हैं, जैसे उनकी उपज का सही मूल्य ना मिलना और कृषि यांत्रिकीकरण की कमी. उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार को ठोस नीतियां बनाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों की आजीविका को मजबूती मिल सके.
समिति के सदस्य, जो राज्यपाल के प्रतिनिधि थे, उन्होंने किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए पारदर्शी और संवादपरक रास्ते अपनाने का विश्वास दिलाया. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार किसानों के लिए सकारात्मक दिशा में काम करने को प्रतिबद्ध है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.
मुलाकात आंदोलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
यह मुलाकात किसान आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि किसान नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच लगातार संवाद बनाए रखना बेहद आवश्यक है. इससे न केवल किसान समुदाय के साथ विश्वास बहाली होगी, बल्कि देशभर में कृषि सुधारों को लेकर सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी प्रगति हो सकेगी.
समिति द्वारा किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एक समाधान निकलकर सामने आएगा, जो किसानों के लिए फायदेमंद और उनके हितों की रक्षा करने वाला होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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