सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है. मैसूर के वरुणा होबली के कुड़नहल्ली गांव निवासी के. एम. शंकर द्वारा दायर की गई है. दायर याचिका में कथित चुनावी कदाचार के आधार पर मुख्यमंत्री के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था.
दायर याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी कार्ड योजनाएं, जिनमें अनेक कल्याणकारी लाभों का वादा किया गया था, मतदाताओं को अवैध रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रलोभन का एक रूप थी. यह भी कहा गया है कि गृह ज्योति- सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी- एक परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये, अन्न भाग्य- गरीबी रेखा के नीचे परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न, ‘युवा निधि’ -बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3000 रुपये प्रति माह और बेरोजगारों को दो साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह डिप्लोमा धारक और उचिता प्राण/शक्ति- नियमित केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में राज्य भर में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा.
याचिकाकर्ता ने उठाया गंभीर सवाल
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस तरह के वादे रिश्वतखोरी के समान हैं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1),123(2) और 123 (4) का उल्लंघन करते है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि आरोपों से संबंधित कोई ठोस सबूत पेश नही किया गया है. लिहाजा याचिका को खारिज किया जाए.
वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सिद्धरमैया ने वरुणा से भाजपा उम्मीदवार वी सोमन्ना को हराकर जीत हासिल की थी. सिद्धरमैया को 1,19,816 वोट मिले थे, जबकि सोमन्ना को 73653 वोट मिले थे. इस तरह सिद्धरमैया इस चुनाव में 46, 163 से विजयी रहे थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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