IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 16 आरोपी हैं
Lalu Yadav IRCTC Case: नई दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 10 सितंबर को बड़ा फैसला आने वाला है. कोर्ट इस दिन तय करेगा कि मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं. स्पेशल जज डॉ. विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए फैसला 10 सितंबर को सुनाया जाएगा. इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 16 आरोपी हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में लालू यादव परिवार के कई सदस्यों के अलावा कुछ अन्य लोगों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है. इनमें मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव के नाम भी शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे. उस दौरान रेलवे बोर्ड ने रेलवे की कैटरिंग और होटलों के संचालन से जुड़ी कई सेवाएं IRCTC को सौंप दी थीं. इसी दौरान झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी स्थित BNR होटलों के रखरखाव, संचालन और विकास के लिए जारी किए गए टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे.
जांच एजेंसियों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचाया गया. अदालत की पिछली सुनवाई में भी कथित साजिश और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप को गंभीर माना गया था.
CBI केस में पहले ही आरोप तय
इस घोटाले से जुड़े CBI मामले में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं और ट्रायल चल रहा है. CBI ने इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. वहीं, ED की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर केंद्रित है.
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मामले में IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर समेत कई अन्य लोग भी आरोपी हैं. ED की चार्जशीट में कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है. गौरतलब है कि IRCTC घोटाला, लालू परिवार से जुड़े चर्चित लैंड फॉर जॉब मामले से अलग है. अब 10 सितंबर का आदेश इस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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