Bharat Express DD Free Dish

लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों (आंशिक कार्य अदालती दिवस) के दौरान वरिष्ठ वकीलों द्वारा मामलों की मेंशनिंग करने पर रोक लगाते हुए जूनियर वकीलों को मौका देने की सलाह दी है.

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं. इनमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ वकील वी. मोहना शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और महिला के साथ क्रूरता के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शादी के बाद बेटियों और उनके मायके वालों का अपमान करना एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और अधिकारियों से तीखा सवाल किया है.

Supreme Court decision delay guidelines: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि सुरक्षित रखे गए फैसले अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश यथासंभव अगले दिन जारी हो और तुरंत जेल प्रशासन को सूचित किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2007 के पेट्रोलियम फ्यूचर्स ट्रेडिंग मामले में सेबी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से 447.37 करोड़ रुपये वापस करने को कहा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से 2 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने सरकार से परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उपायों की जानकारी मांगी.

पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में आज पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ शर्मा की CBI कोर्ट में पेशी होगी. सीबीआई दोनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी ताकि कथित साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों की गहराई से जांच हो सके...

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट्स में फैसले सुनाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब सुरक्षित रखे गए फैसले अधिकतम 3 महीने में सुनाने होंगे.