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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने पर रोक संबंधी डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि जांच एजेंसी ने समय पर चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आरोपी को उसकी कॉपी न मिलना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं बनेगा.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ₹114.98 करोड़ रुपये के एसबीआई (SBI) लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पूर्व निदेशक गौतम बी. दोशी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है.

Black Buck Movie Case: द बैटल फॉर लिगेसी' के खिलाफ सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अभिनेता का आरोप है कि फिल्म में उनके हमशक्ल, पहनावे और मशहूर ब्रेसलेट का बिना इजाजत इस्तेमाल कर उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया जा गया है, जिस पर कोर्ट 6 जुलाई को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट रेसकोर्स स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड को केंद्र द्वारा कब्जे में लेने और बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने बिना आदेश की कॉपी के याचिका दायर करने पर सवाल उठाए हैं, जबकि केंद्र ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा की 'पर्सनैलिटी राइट्स' सुरक्षा संबंधी याचिका पर फैसला सुनाते हुए 5 मॉर्फ्ड दस्तावेज हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को 134 फिल्मों के गानों का व्यावसायिक उपयोग करने या उनका लाइसेंस देने पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 17 साल के नाबालिग प्रतीक शॉ को अपने गंभीर बीमार पिता को लिवर दान करने की अनुमति दे दी है.रण यह फैसला न्यायसंगत है।

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दायर की है, जिसमें राज्य भर में गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए 1976 के सरकारी आदेश को सख्ती से लागू करने और केवल बूचड़खानों में ही कटाई की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था.


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