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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों और कक्षा 12वीं के मूल्यांकन में विसंगतियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की मैनुअल जांच की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों ने शपथ ले ली है, जिससे कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है. सीजेआई सूर्यकांत ने विस्तार भवन में आयोजित समारोह में जजों को पद की शपथ दिलाई.

शीर्ष अदालत ने हमदर्द परिवार के झगड़े के बीच जामिया हमदर्द के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च (HIMSR) में 150 एमबीबीएस व 49 एमडी सीटों के लिए 'अनुमत्ति की सहमति' दी, सारी फ़ीस और लेखा सेना अधिकारी को जमा करने के आदेश दिए

AI deepfake Legal Case India: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. साथ ही AI डीपफेक और नकली ई-कॉमर्स साइट्स को हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनावों में अनियमितताओं के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें लिक्विडेटर ने एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती दी थी.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने NTA की फिजिक्स एक्सपर्ट और कॉलेज प्रिंसिपल मनीषा हवलदार सहित तीन मुख्य आरोपियों को 15 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Asian Games Trials 2026: महिला पहलवान विनेश फोगाट और कुश्ती महासंघ (WFI) के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 4 जून को सुनवाई करेगा. हालांकि, हाई कोर्ट की इजाजत के बाद एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल्स में उतरीं विनेश फोगाट सेमीफाइनल मुकाबला हारकर रेस से बाहर हो गई हैं.

Suryakant Tiwari Driver Bail: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 540 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में आरोपी नारायण साहू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के इस कथित 'कैश हैंडलर' ड्राइवर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

Supreme Court Hearing: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी ढंग से लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर सरकारी विभाग दिव्यांग आयोगों की सिफारिशों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं.


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