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सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन से पूछा कि उन्होंने यह याचिका क्यों दायर की और क्या वे देश के मुख्य पुजारी हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार करने के बाद तीन वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की शर्तों में संशोधन किया है.

Raj Avenue Court Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी कुछ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने शेष संपत्तियों के भाग्य का फैसला करने के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है.

Acid Attack Victim: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल बाहरी चोटों के आधार पर ही पीड़ित का निर्धारण करना गलत है; आंतरिक रूप से एसिड से प्रभावित व्यक्ति भी उसी सुरक्षा और सहायता का हकदार है.

Supreme Court Case: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाते हुए एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है. नोएडा के बहुचर्चित 3700 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने रजिस्ट्री के रवैये को "बेहद खराब" करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को केंद्र सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया है. याचिका में मांग की गई थी कि घुसपैठ को रोकने के लिए नया आधार केवल छोटे बच्चों के लिए ही बनाया जाना चाहिए.

NCLAT ने अडाणी ग्रुप द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) के लिए लगाई गई 14,535 करोड़ रुपये की सफल बोली पर मुहर लगा दी है. अदालत ने प्रतिद्वंद्वी कंपनी वेदांता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कर्जदाताओं की कमेटी (CoC) की प्रक्रिया पूरी तरह वैध थी

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद संभावित हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल (Central Force) की तैनाती जारी रखने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.