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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बड़ी राहत. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को आरोप मुक्त किया. कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- पूरी कहानी अटकलों पर आधारित है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने हाल ही में कोर्ट की रजिस्ट्री में सामने आए कुछ मामलों पर गहरी चिंता जताई है.

एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार अरबाज, सौरव, सिद्धार्थ, राजा गुर्जर और अजय कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है.

देश में ट्रिब्यूनल के कार्यप्रणाली पर सीजेआई सूर्यकांत ने असंतोष जाहिर किया है. सीजेआई सूर्यकांत ने खुलासा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य खुद फैसला नही लिख रहे है.

सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वत श्रृंखला की नई और वैज्ञानिक परिभाषा तय करने से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही है. यह मामला पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन और अरावली क्षेत्र की स्पष्ट पहचान से संबंधित है, जिसे देश के पर्यावरणीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

चुनावी खर्च पर नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है.

पुणे पोर्श कांड में आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने परवरिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को समय देने के बजाय एटीएम कार्ड और स्पोर्ट्स कार थमा देना ही ऐसी वारदातों की असली जड़ है.

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी शिकायतों और झूठे मुकदमों के जरिए निर्दोषों को परेशान करने वाली प्रथा पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि झूठी शिकायतों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है और भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने की जरूरत है.

कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पूछा कि क्या एक सामान्य केंद्रीय कानून संगठित अपराध पर राज्य के विशेष कानूनों को अप्रभावी कर सकता है. इस मामले में सोलंकी गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही ट्रायल पर रोक चाहते हैं.

मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2020 के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा पुरानी FIR की जानकारी न देना जानबूझकर तथ्यों को छिपाना नहीं माना जा सकता, जब तक कि आरोप तय न हुए हों.


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