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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची (SIR) सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा संशोधन किया है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने 80 लाख लंबित दावों को समय पर पूरा करने के लिए सिविल जजों और पड़ोसी राज्यों (ओडिशा-झारखंड) के न्यायिक अधिकारियों की मदद लेने का आदेश दिया है. जानिए क्या हैं नए नियम और समय-सीमा.

पटियाला हाउस कोर्ट से क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई आदेश को खारिज करते हुए पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.72 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री काजोल देवगन को बड़ी राहत देते हुए बिना अनुमति उनके नाम, छवि, आवाज और AI-डीपफेक के जरिए अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर

NCERT की 23 फरवरी को रिलीज हुई किताब में पहली बार 8वीं के छात्रों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है. किताब में सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित करोड़ों मुकदमों के आंकड़े भी दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' की रिलीज को हरी झंडी दे दी है और बैन की याचिका खारिज कर दी है. लव जिहाद के एंगल को लेकर यादव समाज कर रहा है भारी विरोध. फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

एआई और डीपफेक के दौर में अब बाबा रामदेव की छवि का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने योगगुरु की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके डिजिटल अवतार, वॉयस क्लोनिंग और योग शैली के अनधिकृत विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निजता और गरिमा का हनन है.

SC On Haldwani Railway Land Dispute Case: हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे जमीन पर कथित अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. प्रभावित परिवारों को छह महीने तक आर्थिक सहायता और PMAY के तहत आवेदन का मौका मिलेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 की वक्फ अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सेव इंडिया फाउंडेशन को आलोचना करते हुए कहा कि उनकी नियत ठीक नहीं लग रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के प्रदूषण मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान की कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया है और मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को वापस भेज दिया है.


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