सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के पीड़ितों की देखभाल सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ऑटिज्म और अन्य बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश मामला में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- ‘लोग भगवान को भी आराम नहीं करने देते’
वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर बांके बिहारी मंदिर उच्चाधिकार समिति, और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
IRCTC घोटाला सहित अन्य मामलों में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जज ट्रांसफर की मांग पर CBI ने आपत्ति जताई, कहा- ‘आरोपी बार-बार अदालत नहीं बदल सकते’
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी घोटाला समेत अन्य मामलों में अपने मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज डॉ. विशाल गोगने से ट्रांसफर की मांग की है.
जैसलमेर में आयोजित सम्मेलन में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- ‘अब तकनीक सिर्फ अदालतों के काम को आसान बनाने का साधन नहीं’
मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने जैसलमेर में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित न्यायिक सम्मेलन में कहा कि तकनीक न्याय वितरण प्रणाली को कुशल, पारदर्शी और सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
यात्रियों की परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, केंद्र और इंडिगो को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद अब SC में सुनवाई
इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से पैदा हुए संकट पर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर को सुनवाई कर सकता है. याचिका में हजारों यात्रियों की परेशानी, मुआवजे और वैकल्पिक यात्रा की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी मुख्य न्यायाधीशों से UAPA के लंबित मामलों की समीक्षा करने का दिया निर्देश
यूएपीए के तहत दर्ज मामले और गिरफ्तारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से यूएपीए और उस जैसे अन्य कानूनों के लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा है.
कैंसर को देशव्यापी बीमारी घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित सभी राज्यों को भेजा नोटिस
कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
डिवोर्स में महिला ने नहीं मांगी एलिमनी, सास के कंगन भी लौटा दिए- जज बोले: रेयर सेटलमेंट
Alimony Case: सुप्रीम कोर्ट में तलाक के एक अनोखे मामले ने सभी को चौंका दिया, जहां महिला ने न तो एलिमनी की मांग की और न ही किसी अन्य आर्थिक सहायता की. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इसे ‘रेयर सेटलमेंट’ बताते हुए उसकी नेकदिली की सराहना की.
Red fort car blast case: मुज्जमिल सहित चारो आरोपी न्यायिक हिरासत में, अन्य आरोपी का होगा वॉइस सैम्पल टेस्ट
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में NIA रिमांड आरोपी न्यायिक हिरासत में, जांच में अरब देशों की करेंसी और गहने बरामद हुए है.
देश की सभी इमारतों को भूकंप रोधी बनाने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा- ‘तो क्या हम सबको चांद पर भेज दें?’
देश के सभी भवनों को भूकंप-रोधी बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि वह मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दायर याचिका पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है.
