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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

राजधानी दिल्ली में साल के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने इस मामले में प्रशासन से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, जबकि पुलिस इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है.

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर हुए नस्लीय हमले और उनकी मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को अटॉर्नी जनरल (AG) के समक्ष ज्ञापन देने का निर्देश दिया है.

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित 'आई-पैक' (I-PAC) मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 18 मार्च को अगली सुनवाई करेगा. कोयला तस्करी से जुड़े 2742 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई ईडी की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहुंचने पर सॉलिसिटर जनरल ने इसे 'शॉकिंग' बताया है.

छत्तीसगढ़ में शवों को कब्र से निकालकर अज्ञात स्थानों पर दफनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि दफन किए जा चुके शवों को कब्र से निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सांपों के जहर मामले में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अजगर में विष ग्रंथियां होने के दावे पर आश्चर्य जताया और मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 के लिए तय की है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि किसी महिला को गलत तरीके से छूना और उसके कपड़ों (पायजामे) की डोरी खोलना महज 'तैयारी' नहीं, बल्कि 'बलात्कार का प्रयास' माना जाएगा. अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है.

दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद हिंसा मामले में गिरफ्तार 12 आरोपियों को तीस हजारी कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीआईजी संजीव त्यागी की कथित मुस्लिम विरोधी ऑडियो क्लिप मामले में आवाज के नमूने लेने का निर्देश दिया है.

देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संशोधित याचिका दायर करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलगू अभिनेत्री प्रत्युषा सुसाइड मामले में गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.


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