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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

Ladakh Activist Sonam Wangchuk: लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया. सरकार ने स्वास्थ्य आधार पर रिहाई से इनकार किया. कोर्ट बोला, बयानों को ज्यादा पढ़ा जा रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में 807 गुमशुदा लोगों की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और NCRB को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है.

Delhi News: जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के मामले में द्वारका कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कॉन्ट्रैक्टर को अग्रिम जमानत मिली, जबकि सब-कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार

Adani Group Defamation Case Verdict: गांधीनगर की कोर्ट ने पत्रकार रवि नायर को अडानी इंटरप्राइजेज मानहानि मामले में दोषी करार दिया है. उन्हें 1 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है.

जनकपुरी में गड्ढे ने ली बैंक मैनेजर की जान, तो रोहिणी में खुले सीवर ने मजदूर को निगला. एक तरफ आरोपी ठेकेदार को कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, दूसरी तरफ प्रशासन पर लगा सबूत मिटाने का आरोप.

पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में कहा कि यह याचिका केवल सनसनी फैलाने की कोशिश है. अदालत ने DU को तीन हफ्ते का समय दिया.

AR Rahman: ध्रुपद गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने फिल्म पोनैनीयिन पोन्नियिन सेलवन ii के गीत 'वीरा राजा वीरा' से जुड़े कॉपीराइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दायर याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. कोर्ट 13 फरवरी को दायर याचिका पर सुनवाई करेगा.

फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला निपटा दिया. नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को बताया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा और इससे जुड़ा पूरा प्रचार सामग्री सोशल मीडिया से हटा दी गई है. कोर्ट ने इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं बताई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने काठमांडू हिंसा में भारतीय महिला की मौत से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाए. इसको लेकर कोर्ट ने पूछा कि 'नेपाल की घटना पर दिल्ली हाई कोर्ट कैसे राहत दे सकता है?'

मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले को उजागर करने वाले डॉ. आनंद राय को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट मामले में बरी कर दिया है. शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर आरोप तय किए गए थे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की कार्रवाई कानूनी मापदंडों के अनुरूप नहीं थी.


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