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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

आई-पैक छापेमारी मामले में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है. बंगाल पुलिस का कहना है कि रेड के दौरान अधिकारियों ने पहचान छिपाई थी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी.

असम बीजेपी द्वारा पोस्ट किए गए एक विवादित वीडियो, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक विशेष समुदाय पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था, अब कानूनी फेर में है. CPI और CPI(M) की याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चुनाव नजदीक आते ही न्यायपालिका का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए होने लगता है.

मॉडल आशना रॉय के खराब हेयरकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आईटीसी मौर्य होटल पर लगे 2 करोड़ के जुर्माने को घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. अदालत ने कहा कि करोड़ों का मुआवजा सिर्फ मांगने से नहीं, बल्कि नुकसान के पुख्ता सबूत देने पर ही मिलता है.

पश्चिम बंगाल में SIR (सत्यापन) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस जलाए जाने की घटना पर सख्त रुख अपनाया और बंगाल के डीजीपी से जवाब तलब किया है.

Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने कहा कि रेलवे का निजी इस्तेमाल हुआ. तेजस्वी यादव ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल लड़ने का फैसला किया.

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर केंद्र सरकार को 10 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि हैबियस कॉर्पस मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म के दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म पीड़िता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र को 4 सप्ताह में MoU का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि 54,000 करोड़ रुपये की ठगी हो चुकी है और बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते..

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने एक वकील पर हुए हमले ने सुप्रीम कोर्ट को नाराज कर दिया है. CJI सूर्यकांत ने इसे "गुंडाराज" बताते हुए कहा कि कोर्ट रूम में ऐसी हिंसा कानून के राज की नाकामी है.

व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि नागरिकों की निजता से समझौता नहीं होगा. कोर्ट ने मेटा को चेतावनी दी है कि यदि वे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो देश छोड़ दें. मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.


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