Urdu Conclave 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर (Special Summary Revision) मामले में हिंदू, बांग्लादेश से आए बौद्ध और ईसाइयों की ओर से दायर नई अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अप्रैल में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. कोर्ट ने दिसंबर में पेश होने का आदेश दिया है. चैतन्यानंद पर फर्जी डिप्लोमैट नंबर का इस्तेमाल और छात्राओं के साथ आपत्तिजनक हरकतों का आरोप है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में एनआईए रिमांड पर चल रहे सातों आरोपियों की रिमांड अवधि 10 दिन के लिए बढ़ा दी है. जांच में कई खुलासे हुए हैं, जिनमें बिलाल वानी, दानिश, उमर नबी, शोएब और आमिर की कथित भूमिका सामने आई है.

National Herald Case: दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ नई FIR दर्ज की है. आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL को धोखाधड़ी से कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई. कोर्ट 16 दिसंबर को ED की चार्जशीट पर फैसला सुनाएगा.

गैंगेस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए रिमांड की अवधि को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है. विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने रिमांड की अवधि को बढ़ा दिया है. एनआईए ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी.

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने मलिक की चिकित्सा रिपोर्ट पेश किया, जिसमें कहा गया है कि यासीन मलिक को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है.

नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. डॉक्टर विशाल गोगने की कोर्ट ने फैसला तैयार नही होने के कारण फैसले को टाल दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट 16 अप्रैल 2026 को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में संशोधन की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया है.

देश भर के संस्थानों में महिलाओं की गरिमा, निजता और शारीरिक स्वायत्तता के व्यापक उल्लंघन के खिलाफ तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.