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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

साल 2010 में फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने में तैनात दारोगा राजवीर सिंह की बदमाशों ने लूट के दौरान हत्या कर दी थी. 15 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 2 साथियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है.

पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 और 65 के तहत मूल दस्तावेज पेश करना अनिवार्य है. मामला 1998 के एक विवाद से जुड़ा है जहाँ भाई ने फोटोकॉपी के जरिए बहन की संपत्ति बेच दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की नाकामी पर कड़ी फटकार लगाते हुए पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से वकील मुकुट नाथ वर्मा की पेशी सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है. मामला न्यायाधीशों और SCBA चुनाव समिति पर लगाए गए 'शर्मनाक' आरोपों से जुड़ा है.

सोनिया गांधी ने नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट में विकास त्रिपाठी की याचिका पर सोनिया गांधी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

असम सरकार के बेदखली अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जिरह पूरी हो गई है. जहाँ सरकार इसे आरक्षित वन क्षेत्र की रक्षा बता रही है, वहीं याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सात दशकों से रह रहे परिवारों को 'विशेष समुदाय' होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के हितों से जुड़े एक अहम फैसले में साझा पालन-पोषण (Joint Parenting) को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बढ़ते तलाक और माता-पिता के अलगाव के मामलों को देखते हुए राज्य को व्यापक गाइडलाइंस बनाने की जरूरत बताई है. यह आदेश बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायालयों और माता-पिता दोनों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट फैज-ए-इलाही मस्जिद हिंसा मामले में साजिद इकबाल की अग्रिम जमानत पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा होने पर आम लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने साझा पालन-पोषण को लेकर अहम कदम उठाते हुए राज्य को व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है.

बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को अंतिम चेतावनी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.


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