सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट गिराने पर रोक से किया इनकार, DDA को मिली मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने से रोका गया था. इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के लिए अपार्टमेंट गिराने का रास्ता साफ हो गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने AFMS पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में समान अवसर और पारदर्शिता के लिए केंद्र को नोटिस जारी किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के पूर्व अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.
स्वामी चैतन्यानंद की ओर से दायर अर्जी पर फैसला सुरक्षित, पटियाला हाउस कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला
पटियाला हाउस कोर्ट ने छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. दिल्ली पुलिस ने गवाहों को धमकाने और डिजिटल सबूतों की जानकारी कोर्ट में साझा की है.
सुप्रीम कोर्ट ने करूर रैली भगदड़ मामले में फैसला सुरक्षित रखा, 41 मौतें और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान की जांच जारी
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ मामले में फैसला सुरक्षित रखा. इस घटना में 41 लोग मारे गए और 60 से अधिक घायल हुए.
भीमा कोरेगांव मामले में कथित आरोपी महेश राउत की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने महेश राउत को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की अवधि को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.
दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति पर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को वोटिंग का अधिकार देने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को वोट देने के मामले में केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि देशभर के 4.5 लाख कैदी जिनमें से 75% विचाराधीन हैं, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई
जम्मू-कश्मीर राज्य दर्जा बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की, जबकि केंद्र ने प्रगति और जनसंतोष का हवाला देकर इसका विरोध किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज
जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जरूरी दस्तावेज न होने पर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.
सुप्रीम कोर्ट ने दलित मानवाधिकार याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की दी सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने दलित अधिकारों से जुड़ी व्यापक याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता को राज्यवार याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति दी.
