अवैध निर्माण के नाम पर ‘वसूली’ वाले मुकदमों पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर ठोका 50 हजार का जुर्माना
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल सीधे तौर पर प्रभावित व्यक्ति ही अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है. कोर्ट ने अंगद नगर मामले में याचिकाकर्ता के न मिलने पर इसे अवैध वसूली का जरिया बताया और जुर्माना ठोक दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोमाग्रस्त पति की सेवा के लिए पत्नी को कानूनी अभिभावक नियुक्त
जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने प्रोफेसर अलका आचार्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जब परिवार को इलाज के लिए धन की जरूरत हो, तो कोर्ट मूकदर्शक नहीं बना रह सकता. कोर्ट ने पत्नी को पति की चल-अचल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार दिया है.
सीजेआई सूर्यकांत ने सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय मिले इसके लिए जारी किया दिशा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए याचिकाओं को चार श्रेणियों में बांटा है. कोर्ट ने वर्ष 2025 में 75,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा कर अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है.
देहरादून में त्रिपुरा छात्र एंजेल चकमा की मौत, सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को जनहित याचिका पर करेगा सुनवाई
उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर हुए नस्लीय हमले और उनकी मौत के बाद दायर जनहित याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की न्यायिक जांच की मांग की गई है.
‘सबको भगवान मानने पर मजबूर नहीं कर सकते’- जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया भारी जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट और देशभर के हाई कोर्ट्स में जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या ने न्यायपालिका को भी चिंता में डाल दिया है. जहां एक ओर जनहित याचिकाएं सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मौलिक अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम बनी हैं, वहीं दूसरी ओर कई याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट और न्यायिक समय की बर्बादी भी साबित हो रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति गठित करने का मतलब क्या हम न्यायालयों से शासन चलाना चाहते हैं, या शासन को जवाबदेही बनाना चाहते हैं?
पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट, जातीय हिंसा, पर्यावरण संरक्षण, जेल सुधार और ट्रांसजेंडर अधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निगरानी समितियों का गठन किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के भरण पोषण के मामले में दिया बड़ा आदेश
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर मां की आय ज्यादा है, पिता अपने नाबालिग बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते है.
रात में भी सुनवाई…CJI सूर्यकांत ने बदला ‘सिस्टम’, बोले- आधी रात भी खटखटाएं SC का दरवाजा
Justice Surya Kant Interview: CJI सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अब आधी रात को भी कोर्ट जा सकेंगे लोग, जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की बहस पर टाइम लिमिट तय की गई है. पढ़ें क्या हैं नए नियम?
जूनियर एनटीआर की बड़ी जीत; दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ पर दिया ऐतिहासिक फैसला, अब बिना मर्जी नहीं इस्तेमाल होगा नाम और चेहरा
तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अभिनेता के 'पर्सनालिटी राइट्स' की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली 2020 दंगों के दौरान गोपालपुरी इलाके में जन्नती मस्जिद पर हुई आगजनी मामले में आरोपी बरी
दिल्ली 2020 दंगों के दौरान गोपालपुरी इलाके में जन्नती मस्जिद पर हुई आगजनी के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपी दीपक, प्रिंस और शिव को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है.
