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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह HMIS सॉफ्टवेयर में आपात मरीजों के लिए खाली बेड, डॉक्टर और आवश्यक सुविधाओं वाले अस्पतालों की जानकारी उपलब्ध कराए.

सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में 25 हजार रुपए का योगदान दिया है. फिल्म हस्तियों जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार और सोनू सूद ने भी बाढ़ राहत में योगदान दिया हैं.

सुप्रीम कोर्ट में प्रेसीडेंशियल रेफरेंस और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुनवाई जारी है. कर्नाटक, केरल और पंजाब सरकारों ने अपने तर्क पेश किया.

करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर विवाद उठाया है. याचिका में पिता की संपत्ति में हर वारिस को अधिकार देने और प्रिया कपूर व अन्य पर रोक लगाने की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई स्वतंत्र और शिक्षित महिला जानबूझकर किसी विवाहित पुरुष के साथ सहमति से रोमांटिक रिश्ते में रहती है तो इस आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता हैं.

योगगुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ और बिहार में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. याचिका उनके कथित बयानों से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने कोविड दवाओं रेमडेसिविर और फेबिफ्लू की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कानूनी सलाहकार भर्ती में क्लैट-पीजी अंकों को आधार बनाने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है. आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक बढ़ी.

फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का गलत इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट फैलाया जा रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशियों के अपहरण के आरोपी नासिर मोहम्मद सोदोजी उर्फ आफताफ अहमद की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का अपराध भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.

सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की याचिका खारिज कर दी हैं. पाटकर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 25 साल पुरानी मानहानि शिकायत में अतिरिक्त गवाह पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी.