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दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी. सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में लालू समेत उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कमाने की क्षमता और वास्तविक आय दो अलग-अलग विषय हैं. कोर्ट ने बीटेक और एमबीए डिग्रीधारी पत्नी को भरण-पोषण देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी.

बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस भेजा है. मामला टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है, जिसमें वह 2019 से जेल में बंद हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों सागर शर्मा और मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि संसद को बाधित करना देश में आतंक फैलाने का सबसे आसान तरीका है.

दिल्ली हाईकोर्ट को आज तीन नए जज मिले हैं, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के समक्ष शपथ ली. इनकी नियुक्ति से हाईकोर्ट में जजों की संख्या 43 पहुंच गई है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई गई है. कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकीलों ने केंद्र सरकार की अनदेखी को लेकर आपत्ति जताई है.

सुप्रीम कोर्ट में 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर सुनवाई 25 जुलाई को भी जारी रहेगी. कोर्ट ने फिल्मों पर सेंसरशिप और समाज के अधिकारों को लेकर संतुलन बनाने की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गैंगस्टर गतिविधियों और गवाहों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष अदालतों के गठन की सिफारिश की.

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में पहली आपराधिक चार्जशीट दाखिल की है. आरोप है कि झूठे दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदी गई और ऊपरी दबाव से लाइसेंस लिया गया. राऊज एवेन्यू कोर्ट 31 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को BS-6 वाहनों की उम्र सीमा को लेकर सुनवाई करेगा. दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर अदालत यह तय करेगी कि क्या BS-6 मानक वाले वाहनों के लिए भी यही सीमा लागू होनी चाहिए.