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Sahara India Refund 2025: सहारा-सेबी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर राहत भरा आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए नियम बनाने की मांग की गई है.

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में शरजील ईमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 से 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है. यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित अग्रिम जमानत याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिसे 6 साल बाद खारिज किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी करने पर रोक लगा दिया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि मुख्य परिसर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक लगा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगा प्रतिबंध के मामले में कहा है कि केवल दिल्ली-एनसीआर में नहीं, बल्कि पूरे देश में यह प्रतिबंध लागू होना चाहिए. कोर्ट ने CAQM को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्तों में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि क्या बार में पहले ही 7 साल पूरे कर चुके न्यायिक अधिकारी जिला जज पद पर नियुक्ति के पात्र माने जाएंगे. सीजीएआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 23 सितंबर को सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कंगना रनौत को याचिका वापस लेने की अनुमति के साथ ही इसे खारिज कर दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर कलाकार दिवंगत एम एफ हुसैन की कथित आपत्तिजनक पेंटिंग्स प्रदर्शित करने को लेकर दिल्ली के एक आर्ट गैलरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute: हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है. इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है.


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