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पिछले साल नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच खींचतान जारी है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसला सुनाया है.

संसद भवन सुरक्षा उल्लंघन मामले में जेल में बंद ललित झा ने जमानत याचिका दायर की. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इस मामले में पहले नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी जा चुकी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की याचिका पर सुनवाई करते हुए आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है. दीक्षित ने मानहानि मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.

तमिलनाडु के TASMAC घोटाले में ईडी की छापेमारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि उसकी टिप्पणियाँ केवल तथ्यों पर आधारित हैं. वहीं, कपिल सिब्बल ने धारणा को लेकर सवाल उठाया.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया हैं. मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि अवमानना याचिका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में नईमा खातून की कुलपति नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने खुद को मामले से अलग कर लिया, क्योंकि वे पहले एक विश्वविद्यालय के चांसलर रह चुके थे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. सांसद की ओर से दलील दी गई कि संसद में उपस्थित होना उनका अधिकार और कर्तव्य है, जबकि सरकार की शर्तें इस जिम्मेदारी को बाधित करती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स के लिए बीमा और मुआवजे की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे कैडेट्स के पुनर्वास और इलाज की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बारिश और सड़कों की खस्ता हालत पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि दो घंटे की बारिश में राजधानी ठप हो जाती है और टोल वसूली का कोई औचित्य नहीं दिखता.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत में राहत देने से इनकार किया. कोर्ट अब 22 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा. एजाज पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रसारण और धमकी देने का आरोप है.