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26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने जेल से परिवार से बात करने की इजाजत मांगी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी.

उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इसे गंभीर चूक माना और PwBD आरक्षण पर सवाल उठाए.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिल्म पर विवादों से उसे और प्रचार मिला है. याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया गया है.

सरकार ने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र के बारे में Supreme Court में कहा है कि यौन संबंध बनाने के लिए उम्र कम से कम 18 साल ही रहे. एमिकस क्यूरी ने 16 साल करने की मांग की, कहा- ऐसा न होना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.

karnataka News: पिछले दिनों एक गुभा में दो बेटियों के साथ मिली रशियन महिला को कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है. आइये जानें क्या है उसकी पूरी कहानी और कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया.

केरल विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को केरल सरकार ने वापस ले लिया है. कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में भारतीय भेषजी परिषद (PCI) के अध्यक्ष मान्टू एम. पटेल को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पटेल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और आरोपी जांच में सहयोग कर चुका है.

वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत बरकरार रखी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी समाज में नफरत फैलाने वाली है.

सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर के 1988 के दुष्कर्म मामले में आरोपी को 37 साल बाद नाबालिग माना है. कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत सुनवाई का आदेश देते हुए निचली अदालत की दोषसिद्धि को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के तहत सीटों का परिसीमन केवल 2026 की जनगणना के बाद ही संभव है.