इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की कमी का मामला: सीजेआई बी. आर गवई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम 33 उम्मीवारों से करेगा बातचीत
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहल शुरू कर दी है. सीजेआई बी. आर गवई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम 1 सितंबर को 33 उम्मीवारों से बातचीत करेगा.
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 8 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
उपभोक्ता आयोगों से जुड़े महत्त्वपूर्ण फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर
उपभोक्ता आयोगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है यह याचिका केरल की एनजीओ परिवर्तन की ओर से दायर की गई है.
IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज किया
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के प्रमोशन पर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि यदि यूपीएससी ने नाम सुझाया है तो उन्हें अतिरिक्त आयुक्त बनाया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती पर याचिका खारिज
Junior Court Assistant Recruitment: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से जुड़े आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज किया.
DUSU चुनाव को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जवाब
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) चुनावों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट को स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले छात्रों को एक लाख रुपये जमा नहीं कराने होंगे. छात्रों ने याचिका में कहा था कि डीयू की शर्तें लिंगदोह समिति की सिफारिशों के खिलाफ हैं.
महिला वकीलों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, POSH कानून लागू करने पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को POSH कानून के तहत सुरक्षा दिलाने संबंधी याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अधिवक्ता सीमा जोशी ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि बार निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएं.
तीनों आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई कर फैसला देने को कहा
दायर याचिका में मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. तीनों नए कानूनों के खिलाफ डीएमके के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. जिसमें कानूनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करने की मांग की गई है.
कश्मीर पर लिखी गई 25 किताबों पर बैन लगाने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कश्मीर पर लिखी गई 25 किताबों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा हैं. केंद्र सरकार ने इन किताबों पर आरोप लगाया है कि वे अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं और भारतीय सेना को बदनाम करती हैं.
कोविड 19 दवाओं के अवैध भंडारण मामले में गौतम गंभीर की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर और उनके परिवार से जुड़े कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण मामले में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में एफआईआर रद्द करने और निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक हटाने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी.
