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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

बांग्लादेशियों के नाम पर गिरफ्तार किए जा रहे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची व जस्टिस मनुभाई पंचोली की बेंच ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब.

सुप्रीम कोर्ट से मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को हटाए जाने पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने दायर याचिका पर केंद्र सरकार और डीडीए को जारी की नोटिस.

सुप्रीम कोर्ट ने रामसेतु को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है.

Bihar Voter List Case; बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा. आरजेडी ने मतदाता पंजीकरण के दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने 65 लाख नामों की संशोधित सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की है.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों ने शपथ ली. जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली के शामिल होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है. राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर दोनों की नियुक्ति की.

Nikki Murder Case Update: नोएड के निक्की मर्डर केस को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच भारत में दहेज को लेकर कानून पर चर्चा होने लगी है. आइये जानें भारत में इसे लेकर क्या प्रावधान हैं?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने 2020 में कथित आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.

दिल्ली की निचली अदालतों में छह दिन से चली आ रही वकील हड़ताल समाप्त हो गई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद वकीलों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया. दिल्ली उपराज्यपाल की अधिसूचना फिलहाल लागू नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के पालन में देरी जानबूझकर नहीं की गई हो तो उसे अवमानना नहीं माना जाएगा. पंजाब नेशनल बैंक पेंशन मामले में कोर्ट ने विलंब को वैध कारण मानते हुए अवमानना याचिका खारिज किया.


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