कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को समयसीमा में निर्णय का आदेश नही दे सकता- केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा और उनके अधिकारों पर बहस जारी है. केंद्र सरकार और वरिष्ठ वकीलों ने संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 32, 163 और 361 के दायरे पर बहस किया.
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. 2007 में शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गवली को अदालत ने 17 साल जेल में रहने और उनकी उम्र को देखते हुए राहत दी है.
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर ‘कानूनी जंग’ शुरू! नए कानून पर सरकार के खिलाफ कौन पहुंचा कोर्ट?
Online Money Games Ban: मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर शिकंजा कसते हुए इसके खिलाफ कानून बनाया है. ज्यादातर कंपनियों ने इसे स्वीकार किया है. हालांकि, एक कंपनी इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई है. आइये जानें पूरा मामला?
NEET-PG 2025: पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
नीट-पीजी 2025 को लेकर विवाद और गहरा गया है. डॉक्टर उपेंद्र यादव व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है. याचिका में उत्तर कुंजी की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए NBEMS की अधिसूचना को चुनौती दी गई है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हम याचिका की मेंटलएबिलिटी पर आदेश सुरक्षित रख रहे है. मामले की सुनवाई के दौरान पीएफआई कि ओर से पेश वकील ने कहा कि हर न्यायाधिकरण न्यायिक कार्य करता है कुछ के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है.
दिल्ली के सभी निचली अदालतों के वकील की हड़ताल अभी भी जारी
दिल्ली के सभी निचली अदालतों के वकील की हड़ताल अभी भी जारी है. वकील दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से दायर अधिसूचना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे है. हड़ताल कर रहे वकीलों का मानना है कि एलजी द्वारा जारी अधिसूचना के चलते पुलिस को असीमित शक्तियां मिल गई है.
रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से संबंधित बिंदुओं पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 20 सितंबर को करेगा सुनवाई
गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से संबंधित बिंदुओं पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 20 सितंबर को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट से UP पुलिस को झटका, कोर्ट ने कहा जमानत बेअसर करने के लिए नई FIR नहीं होगी दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि आरोपी को जेल में रखने के लिए बार-बार नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी नई प्राथमिकी में गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी.
जनहित याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सीधे कार्रवाई से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने अनियमित ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले दिल्ली सरकार को ज्ञापन देने की सलाह दी हैं.
NHRC ने गाजियाबाद में एक मूक बधिर सामूहिक दुष्कर्म मामले में लिया स्वतः संज्ञान, आयोग ने जिला अधिकारी से मांगा जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मूक बधिर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है.
