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सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले जला हुआ कैश मामले में सुनवाई की. वकील कपिल सिब्बल ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ CBI की अपील खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई बरी की सजा को बरकरार रखा गया है.

Tamil Nadu Cash for Job Scam: तमिलनाडु में कैश-फॉर-जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से अधिक आरोपियों को लेकर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने ऑल इंडिया सीनियर लॉयर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ युवा वकील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर फर्जी कोर्ट फैसले तैयार कर रहे हैं. उन्होंने इसे न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा बताया और वरिष्ठ वकीलों से अपील की कि वे युवाओं को प्रशिक्षण दें.

Film Udaipur Files: दिल्ली हाई कोर्ट 1 अगस्त को ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म से निष्पक्ष ट्रायल प्रभावित हो सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2025 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को स्थायी शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पाया कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण छात्रों को बिना किसी गलती के परीक्षा समय की हानि हुई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने लामपुर हिरासत केंद्र में बंदियों के साथ कथित मारपीट और CCTV निगरानी में लापरवाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय को जांच का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एजेंसियों द्वारा जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति पर नाराज़गी जताई और कहा कि CCTV फुटेज जानबूझकर जांच से छिपाई जा रही है.

नीतीश कटारा हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सजा समीक्षा बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने कोरबा डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद एनजीओ सचिव मनोज द्विवेदी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेधा पाटकर की याचिका खारिज कर दी है. वह 2001 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दे रही थीं, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा.