Urdu Conclave 2026

लीगल

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि दंगों को पांच साल बीत चुके हैं, फिर भी आरोपी को कितने साल जेल में रखा जा सकता है? अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS एक्ट के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भारी मात्रा में डोडा पोस्त और अफीम की बरामदगी कमर्शियल क्वांटिटी में आती है, इसलिए धारा 37 लागू होती है और अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.

दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा दाखिल माफीनामे से संबंधित हलफनामे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक नया हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता, तब तक सुनवाई नहीं हो सकती. यह मामला पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पूरी पर मानहानिकारक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें गोखले को 50 लाख रुपये हर्जाना देने और सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया गया था.

सीजेएआर ने केंद्र सरकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए श्वेताश्री मजूमदार और राजेश दातार की नियुक्ति में देरी पर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि वह औधोगिक भूखंडों का बैंक्वेट हॉल या ऑफिस स्पेस की तरह उपयोग करने वाले औधोगिक भूखंड मालिकों को कारण बताओं नोटिस जारी कर सकता है और उनसे रूपांतरण शुल्क मांग सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट में 13 विधि शोधकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी लागू न होने पर याचिका दाखिल की. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. अगली सुनवाई 21 अगस्त को.

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे सही कदम बताया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विट्ठलभाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. आप ने किराया मांगने वाले नोटिस को एकतरफा बताते हुए कोर्ट से उस पर रोक लगाने की मांग की है.

गोवा खेल प्राधिकरण में भारोतोलन कोच के चयन को लेकर महिला उम्मीदवार द्वारा पक्षपात का आरोप लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. मामला चयन प्रक्रिया में पूर्व कोच द्वारा उत्पीड़न की शिकायत से जुड़ा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में आरोपी देवांगना कलिता की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.