उत्तर प्रदेश में मर्जर नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश की मर्जर नीति को चुनौती देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में इसे असंवैधानिक और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 25,000 से अधिक नियुक्तियों की रद्दीकरण के बाद ईमानदार शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से इस पर शीघ्र सुनवाई की मांग की है.
5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रमों की समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र, UGC, BCI को नोटिस जारी
5 year law Course सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय BA-LLB पाठ्यक्रम की समीक्षा को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार, यूजीसी, लॉ कमीशन और बीसीआई को नोटिस जारी किया है.
वर्दीधारी असहज स्थिति में भी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
Delhi High Court ने सीआईएसएफ उपनिरीक्षक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्दीधारी सेवा में उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार रहें और असहज स्थिति में भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते.
ED द्वारा वकीलों को तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान मामले में 12 अगस्त को अगली सुनवाई
Supreme Court ईडी द्वारा मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को तलब करने के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 12 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और बार संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट की जज मौसमी भट्टाचार्य के खिलाफ आरोप लगाने वाले वकील को अवमानना जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जज मौसमी भट्टाचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक आरोप लगाने पर वकील पेड्डी राजू, रितेश पाटिल और एओआर को अवमानना नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई की रूप रेखा कर दी तय
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर विस्तृत सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है. कोर्ट 19 अगस्त से 10 सितंबर तक पक्षकारों की दलीलें सुनेगा और प्रारंभिक आपत्तियों पर भी विचार करेगा.
टेरर फंडिंग मामला: आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 31 जुलाई को होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट 31 जुलाई को जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. एनआईए ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जबकि राशिद 2019 से जेल में बंद हैं.
बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त और 13 अगस्त को करेगा विस्तृत सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में 12-13 अगस्त को विस्तृत सुनवाई तय की है. कोर्ट ने ड्राफ्ट सूची से अवैध रूप से बाहर किए गए नामों की पहचान के निर्देश दिए और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा.
दिल्ली पुलिस में तैनात हवलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की खबरें अन्याय की धारणा को देता है बढ़ावा
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक हवलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज को गहराई से नुकसान पहुंचाता है और इसे पूरी असहिष्णुता के साथ समाप्त करना जरूरी है.
