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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी और एनपीसीआई समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने वकील के दफ्तर की तलाशी और जांच एजेंसी द्वारा जब्त डिजिटल सामग्री की जांच से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में गड़बड़ियों की CBI जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है. 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर सामने की तरफ चेतावनी वाले न्यूट्रिशन लेबल लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने FSSAI से कड़े सवाल पूछे.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 37 लाख अपीलें लंबित हैं.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है. मजिस्ट्रेट कोर्ट के बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है. 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में चलती स्लीपर बस में नाबालिग से रेप की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इसकी तुलना 2012 के निर्भया केस से करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग पत्नी से बने शारीरिक संबंध भी पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माने जाएंगे.

2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4% एमडीआर शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी.

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है. स्वेच्छा से युवक के साथ रहने के बाद युवती ने माता-पिता के पास लौटने की इच्छा जताई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.


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