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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि यह आदेश गौतम गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में अपर्याप्त मानसिक अभिव्यक्ति को दिखाता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय (JNU) के नौ छात्रों को अंतरिम राहत प्रदान की, जिनके खिलाफ 22 अक्टूबर के फ्रेसर्स पार्टी में मारपीट करने, यौन उत्पीड़न और हिंसा में शामिल होने के आरोपों को लेकर विश्व विद्यालय से निलंबित कर दिया गया था.

दिल्ली के निचली अदालत ने ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार तीन महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गाबा ने कहा कि बरामद नमूनों में कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया है.

केंद्र ने इसी साल 14 मई को अधिसूचना जारी कर यूएपीए (UAPA) के तहत LTTE  को पांच और वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर 4 नवंबर को विचार करेंगे. उन्होंने ईडी की ओर से समय मांगने के बाद अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई भी 7 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है.

ब्रिटिश नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा को एनआईए ने अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया था. वो पाकिस्तान से श्री दरबार साहिब माथा टेकने आ रहा था. एनआईए के मुताबिक वह मूलरूप से दिल्ली का रहने वाला है पर उसने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है.

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली सरकार को शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त संबंधी कैग की 12 रिपोर्ट (CAG reports) उपराज्यपाल को भेजने के निर्देश देने की मांग की गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकुश जैन और वैभव जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.

न्यायालय ने कहा मुकदमा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पर्याप्त सामग्री है, तो वह आरोप तय करेगी.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.