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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सभी राज्यों, ईडी और ऐप कंपनियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बेटे संग लापता हुई रूसी महिला के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की कड़ी आलोचना की है. कोर्ट ने कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो महिला को देश से भागने से रोका जा सकता था.

Satyendar Jain ED Raid: दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के घर ईडी की छापेमारी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने पर ईडी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने निष्पक्षता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सम्मान करने की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा कोर्ट स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि अदालतों का उद्देश्य वकीलों नहीं, बल्कि वादियों की सेवा करना है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तेज रफ्तार कार से ई-रिक्शा टक्कर में 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 'ब्लड मनी' समझौते को भी खारिज किया.

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को POSH कानून के दायरे में लाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिका में कांग्रेस, बीजेपी सहित कई दलों को पार्टी बनाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर 'शिवलिंग पर बिच्छू' टिप्पणी मामले में शशि थरूर को राहत बरकरार रखी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक जारी रखते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के पत्र के बाद 5, कृष्ण मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया है. उन्होंने कहा कि देरी के पीछे बेटियों की विशेष जरूरतें और घर में रिनोवेशन का कार्य था.

2022 में शिवसेना में फूट के बाद चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे को पार्टी और धनुष-बाण चिन्ह देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिकों की सुविधा के लिए पीडब्ल्यूडी को 25 लाख रुपये अग्रिम देने का आदेश दिया है, जिससे सेना 40 दिन में अस्थायी बेली ब्रिज बना सके. स्थायी फुटओवर ब्रिज के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है.


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