Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

Celebi Ground Handling India: दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की की कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.

JSW Steel को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील मामले में 2 मई के अपने फैसले को वापस ले लिया है. कोर्ट अब पुनर्विचार याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगा और केवल कानूनी वैधता की समीक्षा करेगा.

Kapil Sibal on PMLA: प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की वैधता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 और 7 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट तय करेगा कि याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं...

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) के खिलाफ समन जारी करने से इनकार किया. आप नेता सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका भी खारिज कर दी गई. जानिए पूरा मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बड़ा सवाल उठाया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वे शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए. साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि जब तक वे यहां हैं, उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए.

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक महिला को विवाहित पुरुष का पीछा करने और परेशान करने से रोकते हुए, 300 मीटर के दायरे में आने से भी मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि महिला का व्यवहार पुरुष की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है.

Law Intern Ban: सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर लॉ इंटर्न्स की पेशी पर आंशिक रोक लगाई है. सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को इंटर्न्स के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि बुधवार और गुरुवार को अनुमति दी गई है.

दहेज के दबाव में आत्महत्या करने वाली गर्भवती पत्नी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की गवाही और साक्ष्य मृतका की आवाज को जीवित रखते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है. कोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब कर 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कुष्ठ रोगियों के खिलाफ दशकों से चले आ रहे भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने सभी राज्यों से एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाकर या अध्यादेश लाकर इन कानूनों को खत्म करने को कहा है.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital