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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयकों पर फैसले में राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक सवाल पूछे हैं. इसपर 22 जुलाई को संविधान पीठ सुनवाई करेगी.

Minor Assault Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान न होने के बावजूद उसका बयान हमले के मामले में महत्वपूर्ण है.

Legal News: देशद्रोह और आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई कर चुके एक पूर्व NIA जज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हथियार का लाइसेंस मांगा है. जज ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को गंभीर खतरा है.

Delhi Lawyers Protest: दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया. सब इंस्पेक्टर पर हमले के आरोप में दर्ज FIR पर वकीलों ने आपत्ति जताते हुए न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

दिल्ली के वसंत कुंज रिज क्षेत्र में पेड़ों की फर्जी अनुमति से कटाई का खुलासा हुआ है. वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि उप वन संरक्षक के नाम से फर्जी अनुमति जारी की गई थी. कोर्ट 21 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा.

Supreme Court ने झूठी FIR दर्ज कराने पर बड़ा फैसला सुनाया है. 70 वर्षीय महिला की गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया और तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप के बाद भी महिला शिकायतकर्ता मेडिकल जांच से इनकार नहीं कर सकती. कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए मामले में कई विसंगतियों की ओर भी इशारा किया.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एससी/एसटी मुआवजा योजना के दुरुपयोग के मामले में एक वादी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों से योजना की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है.

महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर हो रही पिटाई के मामलों को लेकर अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें राज ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ FIR की मांग के साथ ललिता कुमारी फैसले के निर्देशों के पालन की अपील की गई है.

Delhi Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान हवलदार रतन लाल की हत्या मामले में आरोपी मोहम्मद खालिद की आरोपमुक्ति याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है.


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