छत्तीसगढ़ शराब मामले में व्यवसायी और आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका 23 जुलाई को होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ शराब मामले में व्यवसायी व आरोपी अनवर ढेबर की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में वरिष्ठ वकीलों द्वारा मेंशनिंग करने पर जताई आपत्ति
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अगर बहुत जरूरी न हो तो मेंशनिंग की उम्मीद नहीं कि जा सकती है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सभी मामलों में मेंशनिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
“देरी से मिलने वाला न्याय आर्थिक विकास के लिए बाधक है”, कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले का किया निपटारा
जिला न्यायाधीश मोनिका सरोहा ने यह बात अप्रैल 2008 में एक कंपनी की जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के खिलाफ दाखिल मुकदमे की सुनवाई के दौरान कही है.
आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा सहित अन्य को कोर्ट ने SC/ST के आरोपों से किया बरी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2 फरवरी 2016 में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ मारपीट किया गया और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया.
हत्या के 6 आरोपियों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी, पॉलीग्राफी के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका की खारिज
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्या के छह आरोपियों का पॉलीग्राफी, वॉइस स्टेट एनालिसिस और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सहित अन्य परीक्षण कराने की दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है.
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, करनैल सिंह को समन
दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस में संज्ञान लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.
यौन पीड़ितों के गर्भपात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, जांच अधिकारी और अस्पतालों की भूमिका तय
दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार बालिग और नाबालिग पीड़िताओं के गर्भपात से जुड़ी प्रक्रियाओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने मेडिकल बोर्ड गठन, दस्तावेजों की भाषा, डीएनए साक्ष्य और प्रशिक्षण की अनिवार्यता को लेकर व्यापक आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका: असम पुलिस द्वारा महिला को अवैध हिरासत में रखने का आरोप, अगले सप्ताह होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा एक महिला को कथित रूप से गैरकानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है. याचिका में महिला की तत्काल रिहाई और अवैध निर्वासन की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन पर सरकार से मांगी स्थिति रिपोर्ट, सक्रिय मामलों को बताया गंभीर चिंता
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2023 की बैठक में लिए गए कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने इसे तात्कालिकता का विषय बताते हुए, एसओपी लागू करने की आवश्यकता जताई है.
असम सरकार की ‘पुश-बैक नीति’ के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की 'पुश-बैक नीति' को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.
