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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़के के अपहरण मामले में तमिलनाडु के विधायक एम. जगन मूर्ति को राहत देते हुए 25 हजार रुपये की निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि वह जांच में सहयोग करें और गवाहों को प्रभावित न करें.

कुख्यात गैंगेस्टर नीरज बावनिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने बीमार पत्नी को देखने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल दी है. बावनिया पर वर्ष 2015 में जेल वैन में दो कैदियों की हत्या का आरोप है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला वकील को पार्क से वीडियो कॉल के जरिए अदालत में पेश होने पर कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और सभी वकीलों को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र नजीब अहमद के रहस्यमय लापता होने के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर केस बंद कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भविष्य में कोई सबूत मिलने पर जांच दोबारा खोली जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर आदेश जारी नहीं कर सकते और याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने फेमा उल्लंघन के जुर्माने का भुगतान BCCI से कराने की मांग की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को 'मूर्खतापूर्ण' बताते हुए पहले ही खारिज किया था.

Kolkata Law College Gangrape: कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में CBI जांच, पीड़िता की सुरक्षा, 50 लाख मुआवजे और महिला सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग लड़की को गर्भपात की अनुमति दी, एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखकर दिया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 81 वर्षीय बुजुर्ग पिता को शौच के लिए भी परेशान करने वाले बेटे-बहू को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी को निर्देश दिया कि 30 दिनों के भीतर उन्हें घर से बाहर निकाला जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि समन जारी करना एक गंभीर प्रक्रिया है और बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना अनुचित है. यह फैसला 98 लाख की ठगी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया.


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