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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Kerala Journalist Case: महिला राजनेता के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पत्रकार टी. पी. नंदकुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

एडवोकेट संदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण के मामले में गिरफ्तार और निलंबित एडीजीपी एच.एम. जयराम के निलंबन पर सवाल उठाए हैं और तमिलनाडु सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है. कोर्ट ने निलंबन को मनोबल गिराने वाला कदम बताया.

Delhi court robbery case: दिल्ली की अदालत ने तिलक नगर में 2015 की डकैती के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो आरोपियों को सात साल और एक को पांच साल की सजा दी, साथ ही सख्त सजा देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि समाज में नजीर पेश की जा सके.

Child Marriage Case: बाल विवाह के खिलाफ 16 वर्षीय लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस को 15 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने लड़की और उसके दोस्त को सुरक्षा देने का आदेश भी दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने छावनी क्षेत्र में परेड मैदान जाने वाले राजपूताना राइफल्स के जवानों की सुविधा के लिए फुट-ओवर ब्रिज निर्माण की योजना को अंतिम रूप देने और जलभराव रोकने के निर्देश दिए हैं.

Partner Swapping Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी को जबरन पार्टनर स्वैप में धकेलने, यौन उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसे अपमानित करने के आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इसे पारंपरिक वैवाहिक विवाद से कहीं अधिक गंभीर बताया.

Gangwar in Tihar Jail: दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में गैंगवार के दौरान कैदी की मौत के मामले में जेल अधिकारियों की दलील खारिज की. कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद हर कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और जेल प्रशासन का कर्तव्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे में कथित अवैध मस्जिद और प्रार्थना हॉल को गिराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और विस्तृत आदेश पारित करने की बात कही.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस की 6 संपत्तियों पर डीडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने और डीडीए से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.


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