पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपी मोसिन खान को जमानत से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सेना की जानकारी देने के आरोपी मोसिन खान की जमानत याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि यह अपराध देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ है.
AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में संशोधन, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी रिहाई की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए रिहाई का रास्ता साफ किया. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, उपस्थिति और पते की जानकारी देने जैसी कई शर्तें लगाईं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1993 बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को आत्मसमर्पण का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1993 के बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि जेल में इलाज की सुविधा है और भुल्लर को आत्मसमर्पण करना होगा.
CAPF को सभी उद्देश्यों के लिए संगठित समूह ए सेवा (ओजीएएस) को लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को संगठित समूह 'ए' सेवा (OGAS) के सभी लाभ देने का आदेश दिया है. सरकार को इसे लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अनुच्छेद 142 के तहत दोषी को दी माफी, कहा- पीड़िता ने अपराध नहीं माना
सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दोषी युवक को अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर राहत दी. कोर्ट ने माना कि पीड़िता अब उससे शादी कर चुकी है और खुश है, इसलिए सजा को माफ किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मातृत्व अवकाश हर महिला का अधिकार, दूसरी शादी पर भी मिलेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश हर महिला का मौलिक अधिकार है, चाहे उसकी शादी दूसरी हो या पहले से बच्चे हों. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया..
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से संबंधित सभी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली सभी सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी है. अब यमुना सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य मामलों में कानूनी विवाद खत्म हो सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अनियमितता के आरोप, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने किया जांच का निर्देश
एससीबीए अध्यक्ष पद चुनाव में अनियमितताओं के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जांच का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने चुनाव रद्द करने का अधिकार जताया.
दिल्ली की अदालत ने 26 साल लंबित संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाया, न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी जताई
दिल्ली की एक अदालत ने 1999 से लंबित एक पारिवारिक संपत्ति विवाद पर फैसला देते हुए कहा कि 26 साल तक लंबित मामलों से न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं. यह मामला न्याय के मार्ग की थकावट और प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौता आधारित याचिकाओं पर विशेष पीठ गठन की याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील आदित्य सिंह देशवाल की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें समझौता आधारित याचिकाओं के निपटारे के लिए विशेष पीठ गठित करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह सुझाव प्रशासनिक पक्ष को दिया जाए.
