वोटर्स के अधिकारों पर न पड़े असर! जानिए क्यों गठित करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों का यह आयोग?
Voter List Investigation: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के स्वतंत्र आयोग का गठन किया गया है जो चुनाव आयोग की एसआईआर (SIR) प्रक्रिया की संवैधानिकता, वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और मतदाताओं पर इसके प्रभाव की जांच कर दिसंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक (ARIN-AP) की 11वीं वार्षिक बैठक खत्म, 2027 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेगा सिंगापुर
दिल्ली में आयोजित Asset Recovery Inter-Agency Network–Asia Pacific (ARIN-AP) की 11वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर 2026 को संपन्न हुई.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं! मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर
जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए अनुमति नहीं दिए जाने और प्रतिबंध लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
पटना गंगा फ्लडप्लेन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दी 8 सप्ताह की अंतिम मोहलत
पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र से 8 सप्ताह में सभी अवैध निर्माण हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को अंतिम निर्देश दिया है. नाकामी पर मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा.
स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप और डे-केयर में मासूम से दरिंदगी पर सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को करेगा सुनवाई
स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप और डे-केयर में मासूम से उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ स्टेटस रिपोर्ट तलब करेगी.
सुप्रीम कोर्ट: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के 14 फैसलों को चुनौती, 5 अक्टूबर को सुनवाई
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के 14 आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट आयोग के अधिकारों के दायरे पर फैसला करेगा.
‘वीजा है तो क्या हुआ, भारत में एंट्री का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं!’ दिल्ली हाई कोर्ट का विदेशी नागरिकों पर बड़ा झटका
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमेनिस्तान की महिला की याचिका खारिज करते हुए साफ किया कि वैध वीजा होने के बावजूद विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का कोई जन्मसिद्ध या कानूनी अधिकार नहीं है.
‘1 साल से बिना वेतन काम कराना शोषण, 12 तक दें सैलरी!’: SHUATS कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का सख्त आदेश
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन के मामले में स्पष्ट किया कि चार सदस्यीय जांच समिति द्वारा जिन 44 कर्मियों (33 शिक्षण स्टाफ और 11 गैर-शिक्षण स्टाफ) की नियुक्ति को वैध ठहराया जा चुका है, उनके वेतन भुगतान में अब किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
‘डार्क वेब पर बिक रहा भारतीयों का डेटा…’, सुप्रीम कोर्ट की चिंता, निजता की सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर सिक्योरिटी और नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि तकनीक के तेजी से बदलते दौर में बिना अनुमति डिजिटल डेटा तक पहुंच बनाने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं.
’30 करोड़ मांग रहे हैं…’, सुप्रीम कोर्ट में भारी-भरकम रकम सुनकर जज साहब ने ऐसा क्या कह दिया, कि गूंज उठी हंसी
सुप्रीम कोर्ट में एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान बड़ी रकम की मांग पर जस्टिस एससी शर्मा की हल्की-फुल्की टिप्पणी से कोर्टरूम का माहौल कुछ देर के लिए सहज हो गया.
