सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से मांगी विशेषज्ञ राय
सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से विशेषज्ञ राय मांगी. 2017 के नियमों को चुनौती, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, सेक्स वर्कर्स पर प्रतिबंध असंवैधानिक बताया. सुनवाई 30 जुलाई को.
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद में फर्जीवाड़े पर फैसला रद्द किया, CBI जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकील और जाली समझौते के खुलासे पर भूमि विवाद का फैसला रद्द किया. रजिस्ट्री को जांच का आदेश, दोषियों पर FIR संभव. CBI जांच की मांग.
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कथित आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य वीसी के जरिये कोर्ट में हुए पेश
दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता समेत अन्य की कोर्ट में पेशी हुई. ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल को नामजद किया गया है.
देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस बी. आर. गवई, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी हमलों और न्यायिक जिम्मेदारी पर दी प्रतिक्रिया
भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस बी. आर. गवई ने न्यायपालिका, भारत-पाक तनाव, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी हमले और रिटायरमेंट के बाद पद न लेने जैसे मुद्दों पर रखे अपने विचार.
जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय (JNU) के निलंबित नौ छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के 9 निलंबित छात्रों को परीक्षा में बैठने और हॉस्टल में रहने की अनुमति दी. निलंबन पर जेएनयू को नोटिस, 28 मई को सुनवाई.
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की, हाई कोर्ट जाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा. वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में हिंसा हुई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को संपत्ति हस्तांतरण पर रोक लगाई, शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को हरियाणा और शाहदरा की संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई. शिक्षकों के ₹400 करोड़ बकाया भुगतान के लिए संपत्ति सुरक्षित करने और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी.
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा- रिटायर्ड होने के बाद कोई पद नहीं लूंगा, लेकिन कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा
सीजेआई खन्ना ने कहा कि रिटायर्ड होने के बाद कानून के क्षेत्र में कुछ करूँगा. उनके बयान से यह तो साफ हो गया है कि रिटायर्ड होने के बाद किसी भी आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ना ही संवैधानिक पद को ग्रहण होंगे.
उत्तराखंड: केंद्र के आश्वासन के बावजूद देहरादून में दरगाह तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
Dargah Demolition in Uttarakhand: सुप्रीम कोर्ट ने हजरत कमाल शाह दरगाह तोड़ने के मामले में केंद्र और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई केंद्र के वक्फ कानून पर दिए आश्वासन के विरुद्ध हुई.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना तुरंत लागू करें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू करने का आदेश दिया. प्रत्येक घायल को 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज. अगस्त 2025 तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश.
