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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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UAPA Case: हत्या और यूएपीए के मामले में आरोपी जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने जोहल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जोहल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है.

ED Raid: झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (जेएससीबी) घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय घोटाला मामले में कई गई है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल 7 जगहों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है.

CBSE की 9वीं-10वीं में तीन भाषा नीति अचानक लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त. कोर्ट ने कहा- 6ठीं क्लास से अगले साल लागू हो यह नियम. जानिए पूरा मामला.

Objectionable Word In NCERT Book: NCERT की हिंदी पाठ्यपुस्तिका 'सारंगी भाग-1' में प्रकाशित इस कविता की दूसरी पंक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. दायर याचिका में दावा किया गया है कि कविता की दूसरी पंक्ति में अश्लील शब्द का प्रयोग किया गया है. इस गलती के चलते कविता का मूल अर्थ बदल गया है.

Delhi High Court: डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हुई गुंडागर्दी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस और DU प्रशासन से जवाब मांगते हुए चेतावनी दी है कि संतोषजनक कदम न उठाए जाने पर वोटों की गिनती और नतीजों पर रोक लगाई जा सकती है.

Supreme Court: योग्यता के बावजूद केवल महिला होने के कारण नौकरी से वंचित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने इसे महिला के सम्मान से खिलवाड़ मानते हुए 12 लाख रुपये के मुआवजे का फैसला सुनाया.

केरल के पूर्व डीजीपी टॉमिन जे. थाचंकरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने 4 साल की सजा और 30.84 लाख का जुर्माना सुनाया है.

'मिर्जापुर: द मूवी' के क्लाइमैक्स में 'शूरवीर' गाने के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सीबीएफसी को फैसला लेने का निर्देश देते हुए 24 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है.

Prayagraj Church Land Dispute: चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन प्रयागराज की याचिका पर विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर की मेडिकल ग्राउंड पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगा. एनआईए ने उनकी जमानत का कड़ा विरोध किया है.


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