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लीगल

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें एसआईटी जांच और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है. कोलकाता हाई कोर्ट पहले ही मामले में संज्ञान ले चुका है और BSF की तैनाती का आदेश दिया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव से पहले फोटो सहित नई मतदाता सूची तैयार करने में हो रही देरी पर नाराज़गी जताई है और मुख्य सचिव को समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

Wakf Amendment Act: 8 अप्रैल से देशभर में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में इसे लागू करने से इनकार किया है. जानिए क्या कहता है संविधान और राज्य सरकारों की भूमिका क्या है?

एनआईए ने अदालत से 20 दिनों की रिमांड देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी.

26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अब राणा का भारत में मुकदमा चलेगा और उसके गुनाहों का हिसाब होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड पर फुट ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि यातायात नियोजन जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

26 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसमें कहा गया था कि महिला के निजी अंगों को पकड़ना और पैजामे का नाड़ा खोलना दुष्कर्म की कोशिश के अपराध के अंतर्गत नहीं आता है.

झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले दिल्ली पुलिस ने एक इंस्पेक्टर और इंदिरा गांधी अस्पताल के एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

Delhi High Court News: अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद और फंडिंग के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया है. यह मामला यूएपीए के तहत दर्ज है.


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