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लीगल

कार्ति चिदंबरम की चीनी वीजा और एयरसेल-मैक्सिस मामलों से जुड़े धन शोधन केस में हाईकोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा.

दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मौजूदा व्यवस्था को असंवैधानिक बताया गया है. अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को FSSAI लेबलिंग नियमों में संशोधन कर पैक्ड फूड के फ्रंट-ऑफ-पैकेज पर चेतावनी लेबल लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और फैट की मात्रा की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मोरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए नीति बनाने की मांग को खारिज किया। कोर्ट ने कहा, कानून बनाना सरकार का काम है, हम आदेश नहीं दे सकते.

कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने 2020 दिल्ली दंगों में जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिश्रा की भूमिका की जांच का आदेश दिया था.

दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल अग्रवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राहत दी.

वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विरोध जारी है. विभिन्न नेताओं और संगठनों ने कानून को असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज की योजना न बनाने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और सचिव को तलब किया, अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी.

AAP विधायक नरेश बालियान ने मकोका मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने 20 मई को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई तय की है, जबकि बालियान जनवरी से हिरासत में हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या का स्थान मायने नहीं रखता, यदि उत्पीड़न विवाह के चलते हुआ है तो मामला दहेज हत्या का बनता है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला है.


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