दिल्ली हाईकोर्ट ने बैडमिंटन संघ की अधिसूचना पर खेल मंत्रालय को निर्देश दिए, महिला पैरा-एथलीटों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय बैडमिंटन संघ की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय को निर्देश दिए, महिला पैरा-एथलीटों को समान अवसर और स्लाट सुनिश्चित करने की बात की.
टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल का विरोध
NIA ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने का विरोध किया, कहा कि उन्हें वैध हिरासत में रहना चाहिए.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राघव चड्ढा की शिकायत पर आरोप पत्र सौंपने का निर्देश दिया
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता राघव चड्ढा की शिकायत पर दर्ज आरोप पत्र की प्रति सौंपने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से ऑरोविले टाउनशिप परियोजना को बड़ी राहत, एनजीटी का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने ऑरोविले टाउनशिप परियोजना को बड़ी राहत दी. एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे अब विकास कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: भारतीय खेल संघों को बताया ‘बीमार संगठन’
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के खेल संघों को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बीमार संगठन हैं. कोर्ट ने खेल संघों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता जताई और सख्त कदम उठाने की बात की.
Nitish Katara Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई में देरी पर दिल्ली सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान द्वारा रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर कोर्ट ने दिल्ली के गृह विभाग के प्रिंसीपल सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात भूमि आवंटन मामले में प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने भुज जिले में भूमि आवंटन में अनियमितताओं के मामले में प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज की. उन पर बाजार मूल्य से कम दर पर भूमि आवंटित करने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करने पर सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति में सीजेआई को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. याचिका में स्वतंत्र पैनल का गठन करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया. यह कमेटी मुआवजा और जांच की निगरानी कर रही है.
आरजी कर रेप मामला: SC ने पीड़िता के माता-पिता की ओर से दायर अर्जी का किया निपटारा
कोलकाता के आरजी कर रेप और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता की ओर से दायर अर्जी का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है.
