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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों से संबंधित मामले में राशन कार्ड के दुरुपयोग पर चिंता जताई, पूछा क्या वास्तविक बीपीएल परिवारों को लाभ मिल रहा है या यह दिखावे के लिए किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान को मानहानि मामले में राहत दी, अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा कैम्पा फंड के दुरुपयोग से संबंधित मामला निपटाया, सरकार ने भविष्य में विचलन न होने का आश्वासन दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की.

2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी. इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.

कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में भले ही मामला लंबित क्यों ना हो, लेकिन निचली अदालत मेरिट के आधार पर याचिका पर कानूनन विचार कर सकता है. इस मामले में दाखिल पांचवे चार्जशीट राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के 12 सदस्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ दाखिल किया जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिल्डर-बैंक गठजोड़ पर चिंता जताई और कहा कि वह सीबीआई जांच सुनिश्चित करेगा. कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी और दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की.

Medha Patkar On LG VK Saxena: साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को मानहानि के मामले में नए गवाह को पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह मांग सुनवाई में देरी करने की मंशा से की गई है, जबकि मामला 24 वर्षों से लंबित है.

AgustaWestland Case: तिहाड़ जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल किसी भी छूट का हकदार नहीं है, क्योंकि वह दोषी नहीं ठहराया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सीवीसी से जुड़े मामलों की जांच में देरी पर केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया. कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने पर विचार करने की बात कही और याचिकाकर्ता ने जांच की समयसीमा तय करने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट के छह जजों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के राहत शिविरों का दौरा करेगा, ताकि कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत किया जा सके.


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