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लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा कि क्या टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल दी जानी चाहिए. एनआईए ने एक बार फिर उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया, जबकि अदालत 7 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित द्वारा सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि शिकायत पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 परीक्षा के परिणामों को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि शव के साथ किया गया यौन शोषण भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नेक्रोफिलिया को अपराध मानने के लिए कानून में बदलाव करना संसद का कार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को लागू करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी विभागों और संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी समान वेतन के हकदार हैं. गाजियाबाद नगर निगम के माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर, सेवा नियमित करने और 50% पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया.

पटियाला हाउस कोर्ट ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में इंद्रपाल सिंह गाबा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि गाबा की भूमिका 22 मार्च 2023 की घटना तक सीमित लगती है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी शाहनवाज के पेश न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्ति पैनल में शामिल किया गया है

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत नहीं हैं.


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