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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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New Delhi Railway Station Stampede: सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 200 लोगों की मौत के दावे वाली याचिका को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया. रेलवे ने 18 मौतों की पुष्टि की है और घटना की जांच जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने भीलवाड़ा खदान मामले में पूर्व मंत्री रामलाल जाट, सुरेश जाट और अरविंद श्रीवास्तव को राहत दी. हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान निर्दोष व्यापारियों के बैंक खातों को फ्रीज करने पर चिंता जताई. कोर्ट ने गृह मंत्रालय को एक एसओपी तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करने को कहा.

RTI Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार ने इसे आरटीआई के तहत साझा करने का विरोध किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक 28 जुलाई तक बढ़ाई. सुब्रमण्यम स्वामी ने जांच जारी रखने की मांग की, कोर्ट ने सुनवाई टाली.

ईडी ने डब्ल्यू टी सी और भूटानी ग्रुप पर छापेमारी की. करोड़ों के फंड डायवर्जन का शक। 12 जगहों पर कार्रवाई, मोबाइल-लैपटॉप जब्त. 1000 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से जुटाए, प्रोजेक्ट अधूरे.

गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. पुलिस का दावा है कि वह नादिर शाह हत्याकांड में शामिल थी और गैंग को संभाल रही थी। 1 करोड़ की हीरोइन बरामद.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। दिल्ली कोर्ट ने मुंबई हमलों से जुड़े ट्रायल रिकॉर्ड वापस मंगाए, जिससे अभियोजन का रास्ता साफ हुआ.

सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को किसानों की एमएसपी सुधार, फसल विविधीकरण और पराली जलाने की समस्या से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिना वकालतनामा पेश होने पर फटकार लगाई और केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी अलग रह रही पत्नी के परिवार की आयकर जांच कराने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला दंपत्ति के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है और आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.


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