Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट में पहले से चल रही है.

इस याचिका पर कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से चार हफ्तों में जवाब मांगा है. हवारा 1995 बम ब्लास्ट केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है और वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है.

एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया. राशिद ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी. हाई कोर्ट 6 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक अवैध अप्रवासियों को क्यों नहीं निकाला गया और 25 फरवरी को अगली सुनवाई तय की.

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 18 फरवरी को फैसला सुनाएगा. संजय सिंह ने जमानत शर्तों में बदलाव और पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है, जबकि ईडी ने दस्तावेजों की बरामदगी का हवाला देते हुए विरोध किया है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व RAW अधिकारी विकास यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था. अमेरिकी न्याय विभाग ने उन पर खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को यह तय करने का आदेश दिया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है या नहीं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री मुकेश कुमार अहलावत के नामांकन को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अहलावत ने हलफनामा में जानकारी छिपाई, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना.

सुप्रीम कोर्ट ने रूपसी सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया गया था.


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital