दिल्ली हाई कोर्ट ने कानूनी सहायता वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) को कानूनी सहायता वकीलों की अदालती उपस्थिति की निगरानी के लिए एक प्रभावी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड पर व्यक्त की अपनी नाराजगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को चेतावनी दी है कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी
मामलों के तेजी से निपटारे पर चर्चा के लिए 1 फरवरी को राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन
CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 1 फरवरी को राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन होगा, जिसमें लंबित मामलों को कम करने, शाम की अदालतें शुरू करने और डिजिटल न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने “2020 दिल्ली” फिल्म की रिलीज रोकने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म "2020 दिल्ली" की रिलीज और यूट्यूब ट्रेलर पर रोक की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
सोमनाथ में उर्स की नहीं अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गिर सोमनाथ में ध्वस्त की जा चुकी दरगाह पर उर्स मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया
चित्रकूट जेल कांड: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में VIP दर्शन की पर रोक याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन शुल्क खत्म करने की याचिका खारिज कर दी, लेकिन समानता के सिद्धांत पर सहमति जताई
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1500 मतदाताओं के फैसले पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया
Election Commission News: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1500 मतदाताओं के फैसले पर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. आयोग से वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को भी कहा गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति संबंधी फैसले में किया संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एडहॉक जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चिकित्सीय रूप से अक्षम लोगों के पासपोर्ट अनुरोध पर कार्रवाई करने की संभावना पर विचार करने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह चिकित्सीय रूप से अक्षम व्यक्तियों के पासपोर्ट संबंधी अनुरोध पर कार्यालय आने के बिना कार्रवाई की संभावना पर विचार करें
