Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं. याचिकाकर्ता को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जाने की सलाह दी गई.

इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका दायर की। कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी छिन गई.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि संभल जामा मस्जिद में कुआं पब्लिक लैंड पर है और मस्जिद कमेटी ने अदालत को गुमराह किया है.

राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और 2019 से जेल में बंद हैं.

एनजीटी ने महाकुंभ में खुले में शौच से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा और यूपी सरकार को स्वच्छता सुधारने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ता ने सरकार पर प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार परीक्षा के लिए 3500 रुपये शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल के संचालन के लिए शुल्क जरूरी है और याचिकाकर्ता पहले बीसीआई को ज्ञापन दे सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह दूसरे देश का मामला है और याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने को कहा.

दिल्ली की अदालत ने जाली आयात बिल के जरिए 329 करोड़ रुपये विदेश भेजने से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी जतिन चोपड़ा को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि जांच लंबित होने और मुकदमे में देरी के कारण आरोपी को हिरासत में रखना उचित नहीं होगा.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा चीनी वीजा घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट 5 मार्च को इस पर आदेश सुनाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेरी गेट के पास अवैध निर्माण तोड़ने की मांग करने वाली जनहित याचिका को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि केवल तीन दुकानों को ही क्यों चुना गया और उन्होंने पहले क्या कदम उठाए.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital