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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने कुशीनगर में मदनी मस्जिद के हिस्से को गिराने के मामले में यूपी के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया और बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रशासन ने रिपोर्ट सौंप दी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के दौरान हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े 6 मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ एसएलपी दायर करने का आदेश दिया है और 51 हत्याओं की फिर से जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने 17 मार्च को मामले की अगली सुनवाई तय की है.

अल कायदा से जुड़े AQIS आतंकवादी मॉड्यूल मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है. दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में 11 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को जलाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में पीथमपुर के गांवों में स्वास्थ्य खतरे को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं.

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में ए राजा और अन्य के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की जाए. विशेष अदालत ने 2017 में इन लोगों को बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने फैसले को चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाहित महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले कानून का दुरुपयोग होने पर चिंता जताई और कहा कि इसका इस्तेमाल अब पति और उसके परिवार के खिलाफ परेशान करने के लिए किया जा रहा है. कोर्ट ने कुछ मामलों में एफआईआर को रद्द करने का आदेश भी दिया.

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता लाने की मांग को लेकर एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून की समीक्षा की गई है. याचिका में आरोप है कि नए कानून में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लंघन हो रहा है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में छात्रों के जहरीली गैस से बीमार होने के मामले का संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. 22 जनवरी को एक सीमेंट फैक्ट्री से निकल रहे धुएं के कारण 38 छात्र बीमार हो गए थे.


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