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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा काट रहे फिरोज अब्दुल राशिद सहित अन्य की याचिका पर अंतिम सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और 21 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.

सुप्रीम कोर्ट में भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में किए गए राज्यों के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई. प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद राज्य सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया.

दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा, दंगा भड़काने और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वीडियो मतदान केंद्र का नहीं, बल्कि परिसर का है, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत अपराध साबित नहीं होता.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग प्रक्रिया पर एनडीएमसी, एमसीडी और आवास मंत्रालय से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रभावित व्यक्तियों को सीलिंग आदेश दिए बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की बात उठाई और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई तय की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी एआई प्लेटफॉर्म ‘दीपसीक’ को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और निजता उल्लंघन पर सवाल उठाए गए हैं, और अदालत ने सरकार से तंत्र के बारे में जानकारी मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामला चल रहा है. कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए पीएमएलए कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की.

आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को विदेश यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने के प्रावधान को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मुफ्त उपहारों की प्रथा पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि मुफ्त राशन और धनराशि के कारण लोग काम करने की इच्छा खो रहे हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है.


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