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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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बिटबीएनएस एक भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी को बेहतर मूल्य पर व्यवसाय करने की अनुमति देता है. उसके माध्यम से व्यवसाय करने के जोखिम को कम करने एवं उसे विनयमित करने के लिए नियामक बनाने को लेकर RBI और SEBI को निर्देश देने की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के आप के हालिया चुनावी वादे के खिलाफ याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को अपने माता-पिता से शिक्षा के खर्च का अधिकार है. अदालत ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें दंपत्ति की बेटी ने शिक्षा के लिए पिता से दिए गए 43 लाख रुपये लेने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से IAS और IPS अधिकारियों के बच्चों को बाहर करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय संसद का है और आरक्षण के दायरे में बदलाव के लिए संसद को कानून लाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद ओम प्रकाश को रिहा करने का आदेश दिया, जो 14 साल की उम्र में अपराध करने के बावजूद बालिग मानकर सजा दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि उसे न्याय नहीं मिला और उसकी पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया.

तेलुगू अभिनेता मोहन बाबू को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत मिली है, कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. मोहन बाबू पर पत्रकार पर हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है, जिसे लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की रिहाई की अर्जी पर राहत देने से इंकार कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत नई अर्जी पर 6 सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया.

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हीमोफीलिया रोगियों के लिए उचित उपचार और सुविधाओं की मांग की गई है.


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