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दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली सरकार को शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त संबंधी कैग की 12 रिपोर्ट (CAG reports) उपराज्यपाल को भेजने के निर्देश देने की मांग की गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकुश जैन और वैभव जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.

न्यायालय ने कहा मुकदमा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पर्याप्त सामग्री है, तो वह आरोप तय करेगी.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय की पवित्रता बनाए रखने में मदद करने का निर्देश दिया है और हर उम्मीदवार को अपने-अपने कॉलेजों की सफाई की जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया है.